GST समजून घेऊ या..

GST म्हणजे नक्की काय? हा कर का लावला जातो? ‘वयम्’ दिवाळी अंक २०१७मध्ये प्रसिद्ध झालेला हा लेख GST दिनानिमित्त-

मित्रांनो, GST हा शब्द तुम्ही नक्की ऐकला असणार, हो ना? तुम्ही एखाद्या हॉटेलात जेवायला गेल्यावर तुमचे आई-बाबा एखाद्या वेळेला म्हणाले असतील, आपण ‘नॉन ए.सी.’ भागात बसू जेवायला, तुम्ही हट्ट केला असेल ए.सी.चा. मग आई किंवा बाबा म्हणाले असतील, ‘अरे, ए.सी. हॉटेलमधल्या जेवणावर जास्त टॅक्स आहे आणि नॉन ए.सी. वर कमी आहे. जेवण काय दोन्हीकडे सारखच मिळणार आहे…. असं कुठून कुठून GST बद्दल काहीतरी तुमच्या कानावर आलं असणार. अगदी आपल्या रोजच्या वापरातल्या अनेक वस्तूंवरही आपण आता हा टॅक्स भरायला लागलो आहोत.

१ जुलै २०१७ पासून हा GST आपल्या देशात लागू झाला. त्याच्या खूप आधीपासून यांच्या जाहिराती एफ. एम. वर, टी.व्ही.वर लागत होत्या. अनेक वर्तमानपत्रांमधून याची माहिती येत होती. यात एक वाक्य तुम्ही नक्की वाचल असणार, ‘एक राष्ट्र एक टॅक्स”. हे वाक्य म्हणजेच या टॅक्सच सार आहे. थोडं सोपं करून सांगायचं तर आपल्या एवढ्या मोठ्या देशात अनेक राज्य आहेत आणि या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे टॅक्स असायचे. या टॅक्सचे दरही वेगवेगळे असायचे. एखादी वस्तू एखाद्या राज्यात तयार होत असेल, तर तिथे उत्पादन केलं म्हणून टॅक्स द्यावे लागतात. त्यानंतर मग एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेण्याचा खर्च, परत त्या राज्यात असणारे टॅक्स ही सगळी फारच कठीण आणि क्लिष्ट व्यवस्था होती. त्यामुळे हे सगळे टॅक्स भरणे, त्याची कागदपत्रे जपून ठेवणे यात व्यापाऱ्यांचा खूप वेळ व शक्ती खर्ची पडायची. आपल्यासारख्या ग्राहकांचाही काहीवेळा तोटा व्हायचा.

ही अशी व्यवस्था सोपी करण्याचा आणि देशभरात सगळीकडे एकाच प्रकारचा टॅक्स लावण्याचा प्रयत्न म्हणजेच जीसटी. म्हणजे देशभरात कुठल्याही एसी हॉटेलात तुम्ही जेवायला गेलात, तर तुम्हाला एकाच दराने GST द्यावा लागणार.

GST हा कशाप्रकाराचा टॅक्स आहे हे आपण थोडं समजून घेऊ या. आपण सगळे कधीतरी पाव (ब्रेड) खातो. हा पाव गव्हापासून बनतो. गहू पिकतो. त्याचा पीठ होतं. या पीठावर प्रक्रिया होऊन ब्रेड बनतो. त्याचं पॅकिंग होतं, मग तो वेगेवेगळ्या ठिकाणी विक्रीसाठी नेला जातो. विचार करा, या प्रत्येक टप्प्यावर टॅक्स लागत गेला तर ब्रेडची किंमत किती अचाट वाढेल. पण तशी ती वाढत नाही. का नाही वाढत? कारण प्रत्येक स्टेजला जी नवीन गोष्ट झाली आहे, तेवढ्यावरच टॅक्स आकारला जातो. गव्हाचं उत्पादन करताना शेतकऱ्याने पाणीपट्टी, वीजबिल दिलेलं असतं. त्या गव्हाचं पीठ होतं तेव्हा फक्त दळण्याच्या प्रक्रियेवरच काय तो कर आकारला जातो. यामध्ये टॅक्सची पुनरावृत्ती टाळली जाते. GST मध्ये तर हे विशेषत्वाने होणार आहे. याचं कारण असं आहे की पूर्वी कुठचीही वस्तू एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाताना प्रवेश कर म्हणजेच जकात कर द्यावा लागायचा तो आता रद्द झाला. पूर्वी वस्तू ज्या ठिकाणी उत्पादित व्हायची तिथून जितकी लांब जाणार तितका त्याच्यावर जकातीसारख्या कराचा बोजा वाढायचा. त्यातूनच मग हा कर चुकवण्याकडे लोकांची प्रवृत्ती व्हायची. जीएसटीमध्ये मात्र असा जकातीसारख्या करांचा बोजा नाही. एखाद्या वस्तूचे भाव सगळ्या राज्यात अगदी सारखे असतील असं नाही, पण त्या भावांमधली तफावत आता खूप कमी होणार आहे. जो काही किमतीत फरक पडेल तो अंतरामुळे होणाऱ्या वहातूक खर्चामुळे पडेल.

आपल्या देशात GST लागू होण्यासाठी एवढी वर्ष का लागली असावीत? त्याचं महत्त्वाचं कारण असं आहे की भारतात संघराज्य पद्धत आहे. म्हणजे केंद्र सरकारला जसे करविषयक अधिकार आहेत, तसे राज्य सरकारांनाही आहेत. GST लागू झाला की सर्व राज्यांमध्ये एकच दर. यात महाराष्ट्र, तमिळनाडू अशा औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या राज्यांना आपलं आर्थिक नुकसान होईल अशी भीती वाटत होती.

GST हा ‘कंझम्पशन बेस्ड टॅक्स’ आहे. म्हणजे काय? -एखादी गोष्ट जेव्हा विकत घेतली जाईल किंवा एखादी सेवा वापरली जाईल, तेव्हा प्रत्येक वेळी हा टॅक्स द्यावा लागेल. आपलं हॉटेलच उदाहरण घेऊ परत. जेवढी जास्त माणसं हॉटेलात जाणार तेवढा टॅक्स जास्त. किंवा एकाच कुटुंबातली माणसं जितक्या वेळा हॉटेलात जाणार तेवढ्या वेळा टॅक्स भरणार. म्हणजे ज्या राज्यांची लोकसंख्या जास्त आहे त्या राज्यांना जास्त आर्थिक फायदा या टॅक्स मुळे होणार, असं काही लोकांना वाटत होतं. पण ते पूर्णतः बरोबर नाही. कारण नुसती लोकसंख्या जास्त असून उपयोग नाही. त्या लोकसंख्येची क्रयशक्ती म्हणजेच वस्तू विकत घेण्याची ऐपत महत्त्वाची आहे. म्हणजेच महाराष्ट्राची लोकसंख्या उत्तर प्रदेशापेक्षा कमी असली तरी महाराष्ट्रातल्या लोकसंख्येचं उत्पन्न उत्तर प्रदेशाच्या लोकांपेक्षा जास्त असेल तर फायदा जास्त महाराष्ट्राचाच होणार. GST लागू झाल्यावर काही राज्याचं नुकसान होईलही सुरुवातीला, पण त्याची भरपाई केंद्र सरकार सुरुवातीची ५ वर्ष करणार आहे.

GST लागू झाल्यावर आपल्यासारख्या सामान्य माणसांचा काय फायदा होणार आहे? GST लागू करताना हा विचार केला गेला आहे की ज्या वस्तू जीवनावश्यक आहेत, ज्या वस्तू गोरगरीब आणि सामान्य माणसं जास्त प्रमाणात वापरतात, त्यांच्यावरचा कराचा दर कमी ठेवायचा प्रयत्न केलेला आहे. पूर्वी वेगेवेगळ्या राज्यात वेगेवेगळ्या प्रकारचे टॅक्स द्यावे लागायचे, ते आता द्यावे लागणार नाहीत. त्यामुळे जीएसटीची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाल्यावर महागाई निश्चितपणे कमी होणार आहे. व्यापाऱ्याना त्यांचा माल वेगवेगळ्या ठिकाणी घेऊन जाणं सोपं होणार आहे. जीएसटीच्या निमित्ताने कर व्यवस्थापन ऑटोमेटेड करण्याचा मोठा प्रयत्न सरकारने केला आहे. म्हणजे काय तर कॉम्प्युटरच्या मदतीने बऱ्याचशा गोष्टी होऊ शकणार आहेत. कर भरण्याची प्रक्रिया सोपी केली गेली आहे. अनेक वर्षांपूर्वी रोख रक्कम किंवा चेक किंवा डिमांड ड्राफ्टने टॅक्स भरता यायचे. आता इंटरनेट बँकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अशा अनेक मार्गानी टॅक्स भरता येणार आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनची सर्वात मोठी करविषयक सुधारणा म्हणजे जीएसटी. एकाच वेळी भारतासारख्या मोठ्या देशात अशी व्यापक करप्रणाली राबवणं ही सोपी गोष्ट नाही. पण आपण ही कठीण गोष्ट जमवली आहे. हा कर लागू करण्यापूर्वी अनेक वर्षांपासून त्याच्या अंमलबजावणीची तयारी सुरु होती. एकदा संसदेत कायदा झाल्यानंतर कर विभागांमध्ये काम करणाऱ्या सर्वाना प्रशिक्षण दिलं गेलं. उद्योगधंद्यांमधल्या प्रतिनिधींनाही प्रशिक्षण दिलं गेलं. बँकांना त्यांचे तंत्रज्ञान अद्ययावत करायला लागलं. जगभरात थोड्या देशांमध्ये अशी करव्यवस्था लागू झालेली आहे. या कारसुधारणेमुळे प्रगतीपथावर असणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक बळ मिळेल हे नक्की.